सर्वोच्चको फैसला : प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारी संघमा फर्कन नपाउने
- January 30, 2022
- 4 years ago
काठमाडौँ । समायोजन भएर प्रदेश र स्थानीय तहमा गएका कर्मचारी अब संघमा फर्कन नपाउने भएका छन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीले संघमा फर्कन माग गर्दै दायर गरेको रिट खारेज भएसंगै उनीहरु पुनः संघमा फर्कन नपाउने भएका हुन् ।
सरकारले गरेको कर्मचारी समायोजन गलत भएको र संघबाट स्थानीय तह तथा प्रदेशमा गएका कर्मचारी संघमा फर्कन पाउनु पर्ने दावी गर्दै शाखा अधिकृतहरुले दायर गरेको रिट सर्वोच्चले खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका तीन सदस्यीय पूर्ण इजलासको यो फैसलासँगै प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजित कर्मचारी संघीय निजामती सेवाको सोही पदमा फर्किन नपाउने भएका छन् ।
यसअघि सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले संघमा फर्केका कर्मचारी पूर्ण इजलासबाट अन्तरिम आदेशसमेत बदर गर्ने निर्णय आएसँगै समायोजन भएकै ठाउँमा फर्कनु पर्ने भएको छ । सर्वोच्चमा दायर रिटमाथि न्यायाधीशहरू डा. आनन्द मोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल र नहकुल सुवेदीको इजलासले सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो ।
पूर्ण इजलासको आदेशमा लोकसेवा आयोगलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएर गएका कर्मचारीहरूको सिट सुरक्षित राख्न समेत अन्तरीमा आदेश दिइएको छ ।
