काठमाडौं । ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा पक्राउ परेका १८ मध्ये १७ जनालाई धरौटी र एक जनालाई साधारण तारेखमा छुटेका छन्।
जिल्ला अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश भोलानाथ ढकालको इजलासले उनीहरुलाई छाड्ने आदेश दिएको हो । केशव तुलाधरलाई भने जग्गा फिर्ता प्रयोजनका लागि मात्र प्रतिवादी बनाइएको भन्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश दिएको हो । प्रधानमन्त्री कार्यालयसंगै रहेको बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा नामसारी गरेको भन्दै उनीहरुलाई सरकारी कागजात किर्ते आरोपमा मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले सबै भन्दा बढी धरौटी भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङ भाग गरेको छ । उनलाई २ करोड ४६ लाख रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । तत्कालिन मालपोत अधिकृत कलाधर देउजा र समरजंग कम्पनीका तत्कालिन सहायक लेखापाल विनोदप्रसाद पौडेलसँग जनही १५ लाख घरौटी माग गरिएको छ ।

तत्कालिन भूमिसुधार तथा व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रुद्रकुमार श्रेष्ठ, शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागका तत्कालिन सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर बालकृष्ण श्रेष्ठ, डिल्लीबजार नापी कार्यालयका तत्कालिन सर्वेक्षक घमनकुमार कार्की र डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालिन खरिदार गोपाल कार्कीसँग जनही ७ लाख ५० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरेको छ । समरजंग कम्पनीका तत्कालिन कार्यालय प्रमुख लोकहरि घिमिरे, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालिन नायब सुब्बा योगराज पौडेल, डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयका तत्कालिन खरिदार नारायणराज मिश्र, नापी कार्यालय काठमाडौंका तत्कालिन अमिन अरुणकुमार श्रेष्ठसँग ७ लाख ५० हजार धरौटी माग गरेको छ ।

ध्रुवप्रसाद अर्याल र शिवजी भट्टराईसँग जनही ३ लाख ३० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ । नक्कली मोहीका आरोपित बाबुराजा महर्जन, देवनारायण महर्जन, सकलानन्द महर्जन र सञ्जयकुमार महर्जनसँग जनही १ लाख १० हजार रुपैयाँ धरौटी माग गरिएको छ ।