महाभियोगको टुंगो नलागी अनिवार्य अवकाशमा गएका चोलेन्द्रशमशेर जबराको निवृत्तिभरण सेवा–सुविधाबारे अन्योल उत्पन्न भएको छ । सर्वोच्च अदालतले उनीउपरको महाभियोग निष्प्रभावी भएको भनी संसद् सचिवालयबाट प्रेषित पत्रलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न–नगराउन आदेश दिएपछि उनले निलम्बनकै अवस्थामा अवकाश पाएका हुन् ।

सर्वोच्चबाहिरै रहेको अवस्थामा उनको बिदाइ भएको छ । प्रशासन र सर्वोच्चका तर्फबाट कुनै औपचारिक बिदाइ कार्यक्रम भएन । जबराले बुधबार बालुवाटारस्थित प्रधानन्यायाधीश निवास छाडेका छन् । यसअघिका प्रधानन्यायाधीश बिदाइ हुने समयमा सर्वोच्च प्रशासनले औपचारिक कार्यक्रम नै राख्ने गर्थ्यो ।

उनको निवृत्तिभरणका लागि न्यायपरिषद्ले दुई महिना अगावै सम्बन्धित निकायहरूलाई पत्राचार गरिसकेको जनाएको छ । प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीका अनुसार सेवानिवृत्त हुनुभन्दा ६० दिनअघि नै परिषद् सचिवालयले पेन्सनपट्टालगायतका सुविधा दिन सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, निजामती किताबखाना आदि निकायलाई उपलब्ध गराइसकेको छ ।

हाल जबरामाथि महाभियोग प्रस्ताव पारित नभएको र उनले सफाइ पनि पाइनसकेको तथा सर्वोच्च अदालतले उनीमाथिको महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको अवस्था देखिँदा निवृत्तिभरण सुविधाबारे अन्योल उत्पन्न भएको हो । नेपालको संविधानको धारा १०१ को उपधारा ६ मा ‘महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि नेपालको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्यायपरिषद्का सदस्य, संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारीले त्यस्तो कारबाहीको टुंगो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउनेछैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

जबराउपरको महाभियोग प्रस्ताव पारित भएको भए संविधानको धारा १०१ को ९ अनुसार उनले उक्त पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन पाउँदैनथे । साथै भविष्यमा पनि कुनै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुन सक्दैनथे । तर, हाल महाभियोग प्रस्ताव दर्ता र त्यसउपर जाँचबुझ तथा महाभियोग सिफारिससम्म भएको छ, पारित भएको छैन ।

संविधानको धारा १३० मा प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशको सेवाका सर्त तथा सुविधाबारे उल्लेख छ । यस धाराको उपधारा १० मा राजीनामा दिएमा, अनिवार्य अवकाश प्राप्त गरेमा वा निजको मृत्यु भएमा संघीय कानुनबमोजिम निवृत्तिभरण पाउने उल्लेख छ । १३० को ३ मा भनिएको छ, ‘।।।महाभियोगद्वारा पदमुक्त भएको वा नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा अदालतबाट सजाय पाएको प्रधानन्यायाधीश वा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशले उपदान वा निवृत्तिभरण पाउनेछैन्न ।