तीन जना जिल्ला न्यायाधीशविरुद्धको उजुरी जाँचबुझ गर्न न्यायपरिषदले तीन सदस्यीय समिति गठन गरेको छ । काठमाडौंका जिल्ला न्यायाधीशहरु अम्बिकाप्रसाद निरौला, र राजकुमार कोइराला तथा धनुषाको जिल्ला न्यायाधीश डा.परशुराम भट्टराई विरुद्ध न्यायपरिषद सचिवालयमा उजुरी परेको थियो ।

उक्त उजुरीमाथि छानबिन गर्न सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको अध्यक्षतामा न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगाना र तिलप्रसाद श्रेष्ठ विज्ञ सदस्य रहेको जाँचबुझ आयोग गठन गरेको हो । उक्त जाँचबुझ आयोग गठन बारे राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा प्रकाशित गरिएको छ ।

आयोगले ३० दिनभित्रमा रायसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने छ । न्यायपरिषद ऐनमा कुनै न्यायाधीशविरुद्ध उजुरी परे प्रारम्भिक छानबिन गर्नसक्ने व्यवस्था छ । छानबिन समितिले निलम्वित न्यायाधीशको स्पष्टिकरण लिनेदेखि उसलाई बर्खास्तको सिफारिस गर्नसक्छ ।

असार, २०७९ मा काठमाडौं जिल्ला अदालतमा कार्यरत न्यायाधीश राजकुमार कोइरालाको एउटा सहकारी ठगी मुद्धामा अडियो टेप सार्वजनिक भएको थियो । न्यायाधीश कोइरालाले नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व कोषाध्यक्ष अधिवक्ता रुद्रप्रसाद पोखरेलसँग मुद्धा मिलाउन लेनदेनको विषयमा कुराकानी गरेका आरोप छ ।
अर्का न्यायाधीश अम्बिकाप्रसाद निरौलालाई अपहरण मुद्दामा पक्राउ परेर सजाय पाउनुपर्ने दुर्गाबहादुर बुढाथोकीलाई अर्कै व्यक्ति रहेको ठहर गर्दै न्यायका मान्य सिद्धान्त विपतिर उन्मुक्ति दिएको आरोप छ । न्यायाधीश परशुराम भट्टराईमाथि भने धनुषा जिल्ला अदालतमा रहदा व्यक्ति हत्याको मुद्धामा आरोपितलाई प्रमाणको प्रतिकुल हुने गरी सफाइ दिएको आरोप छ । तीनै जना न्यायाधीश विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेपछि उनीहरुलाई निलम्बन गरिएको थियो ।