नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्चको आदेश
- June 04, 2023
- 3 years ago
काठमाडौं । संशोधित नागरिकता ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
आइतवार सर्वोच्च अदालतले गतहप्ता राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएको ऐन तत्काल कार्यान्वय नगर्न आदेश दिएको हो । न्यायाधीश डा.मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले अल्पकालीन आदेश दिदै अन्तरिम आदेशका लागि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि झिकाउन आदेश दिइएको छ । संविधानको मर्म विपरीत विधेयक प्रमाणीकरण गरेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरु डा.सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गरेका थिए ।
निवेदकहरुले विधेयक तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भनी रोक लगाउन रिटमा माग गरिएको थियो । मन्त्रिपरिषद्को आग्रहअनुसार संविधानको धारा ६१ र ६६ बमोजिम राष्ट्रपतिले विधेयक प्रमाणीकरण गरेका थिए । संघीय संसदले साउन २०७९ मै नागरिकता विधेयक पास गरेको थियो । तर तत्कालीन राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता पठाएकी थिइन् ।
प्रमाणीकरण गरिएको विद्येयकका कतिपय प्रवधानले भारतीय नागरिकलाई नेपाली नगरिकता दिने छिद्रा राखेको भन्दै केही राजनीतिक दलले समेत उक्त विद्येयकको विरोध गरेका छन् ।
