ठेक्का गरिरहेको स्थानीय तहमा बाहेक ठेकेदारलाई उम्मेदवार बन्न नरोक्नू : सर्वोच्च
- April 20, 2022
- 4 years ago
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले आफूले ठेक्का लिएको स्थानीय तह बाहेक अनेत्र उमेद्वार बन्न ठेकेदारलाई नरोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको ठेक्कापट्टामा जोडिएका निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न रोक लगाए पछि त्यस विरुद्ध रिट दर्ता भएको थियो । न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको इजलासले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ ले स्थानीय तहमा ठेक्का पट्टामा सम्लग्न निर्माण व्यवसायीलाई उमेद्वार बन्न रोक नलगाएको भन्दै अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा मुल कानूनले निर्माण व्यवसायीलाई उम्मेदवार बन्न नगरेको अवस्थमा निर्देशिका र कार्यविधि बनाएर उमेद्वार बन्न नदिनु संविधानप्रदत्त पेशा, व्यवसाय र रोजगार गर्न पाउने मौलिक हकको हनन हुँन जाने भनेको छ ।
यद्यपी आफूले ठेक्काको काम गरिरहेको स्थानीय तहमा निर्वाचित हुँदा निर्णय प्रकृयामा स्वार्थ बाझिने अवस्था आउन सक्ने भन्दै सम्बन्धित स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन भने रोक लगाउन सक्ने भनिएको छ । देशभर नै रोक लगाउने गरी निर्वाचन आयोगबाट भएको निर्णय भने तर्कसंगत नभएको सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारका लागि तयार पारेको स्वघोषणामा स्थानीय तहको उमेद्वार हुने व्यक्ति कुनै स्थानीय तहको ठेक्का पट्टा वा चल अचल सम्पत्ति सम्बन्धी व्यवहारमा संलग्न नरहेको हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
‘
