गाँजा खेती गर्न पाउनु पर्ने माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरिएको छ । लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ४ ले गाँजा खेती गर्न लगाएको प्रतिबन्ध संविधानको धारा ४२ उपधार ४ को विरुद्ध रहेको भन्दै शिव खड्का, अचुत्तम गौतम, शनिस भण्डारी र शिशिर पोख्रलले रिट दायर गरेका हुन् । औषधी र आर्थिक उपार्जनको लागि किसानहरुले परम्परागत रुपमा अगांल्दै आएको बहुउपयोगी गाँजा खेती गर्न पाउनु पर्ने रिट निवेदको माग दावी रहेको छ ।

संविधानको धारा ४२ को उपधारा ४ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमिमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने व्यवस्थाको गरिएकोमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन को दफा ४ संविधानसंग बाझिएको निवेदकहरुको दावी छ ।

रिट निवेदनमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन को दफा ४ को उपदफा १ मा नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्ने र खरीद बिक्री गर्न सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यस्थागर्न सक्ने छ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तरर्गत अपराध गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिको छ । उत्त व्यवस्था समेत संविधानको समानताको हक विपरित भएको भन्दै ऐनको उक्त दफा खारेज गर्न समेत माग गरिएको छ ।

लागु औषध नियन्यत्रण ऐनको २०३३ को दफा ४ को १को व्यवस्था असंवैधानिक हुदा यस परिस्थितिले किसानहरुको सम्मान पुर्वक बाच्न पाउने हक, स्वतन्त्रताको हक, धार्मिक स्वतन्त्रता, संस्कृतिको हक, श्रम र रोजगारीको हक माथि अनुचित बन्देज लगाएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ । ऐनको दफा ४ (१) को असंवैधानिक प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले किसानहरुको समानताको हक र औषधिका रुपमा गाँजा सेवन गरिरहेका नागरिकहरूको स्वास्थ्य, खाद्य र उपभोक्ताको हक माथि अनुचित बन्देज लगाएको निवेदकहरुको दावी छ । किसान प्रति लक्षित मौलिक हकको सुनिश्चितता गर्न, विश्वको बदलिएको गाजाँ प्रतिको धारणालाइ आत्मसात गर्दै कानून बनाएर नियमन गरी गाँजा खेती गर्न अनुमती दिनु पर्ने निवेदकहरुको माग रहेको छ ।