काठमाडौं । तत्कालिन केपी ओली सरकारको पालमा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई प्रक्रिया अधि बढ्न थालेको छ । सर्वोच्च अदालतले आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण अवरुद्ध मुद्धाको शुक्रवार पेश चढेको हो ।

अधिवक्ता डा. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ मा जारी भएको अन्तरिम आदेशका कारण संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्धमा परेका मुद्दा अघि बढ्न सकेको थिएन । उक्त मुद्धमा सर्वोच्च अदालतले नेपाल बार र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनमा एमिकस क्यूरी पठाइदिन पत्र समेत लेखेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले १७ भदौ २०७८ मा रेग्मीको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न आदेश दिएको थियो । न्यायाधीश हरि फुयाँलको एकल इजलासले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमाथि प्रश्न उठाइएपछि प्रधानन्यायाधीशको प्रशासनिक टिप्पणीबाट संवैधानिक इजलासमा पेश भएको थियो ।

एकल इजलासको उक्त अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्च अदालतले बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल, समृत खरेल लगायतले दर्ता गरेका ११ वटा निवेदनमाथिको सुनुवाइको पालो आएको छैन । शुक्रबारको संवैधानिक इजलासले उक्त एकल इजलासको आदेशलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भनी टुंग्याउने छ ।

शुक्रबार पालो आएमा ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति विरुद्धको निवेदनको पनि सुनुवाइ हुँन सक्छ । त्यसो भएमा १ पुस २०७७ देखि २८ भदौ २०७८ सम्म दर्ता भएका ११ निवेदनहरुको पालो आउनेछ, जुन संवैधानिक नियुक्तिसँग सम्बन्धित छन् । संवैधानिक परिषदको बैठकमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना थिए ।
त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश मार्फत संबैधानीक परिषदमा ६ जनामध्ये ३ जना संवैधानिक परिषदका पदाधिकारीले समेत नियुक्तिको सिफारिस गर्नसक्ने व्यवस्था थपे र दुई चरणमा ५२ जना नियुक्त गरेका थिए । त्यस विरुद्धका निवेदनहरु सर्वोच्च अदालतमा विचाराधिन छन् ।