काठमाडौँ — न्याय परिषद्ले १० दिनमा पाँच न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ । शुक्रबार तीन न्यायाधीश बर्खास्त गरेको न्यायपरिषदल सोमबार थप दुई न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो । सोमबारबसेको बैठकले उच्च अदालत महेन्द्रनगरका न्यायाधीश राकेशकुमार निधी र काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश अनिलकुमार शर्मालाई बर्खास्त गर्न का.मु.प्रधानन्यायाधीश सममक्ष सिफारीस गरेको हो ।

न्यायाधीश निधी र शर्माले अनुचित प्रभावमा परेर मुद्धाको फैसला गरेको र खराब आचरणको विषयमा परिषदमा उजुरी परेपछि छानविन गर्ने क्रममा न्यायाधीशद्धय दोषी पाईएको परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । न्यायालयको शुद्धिकरणको अभियानमा न्यायपरिषद रहेको र का.मु.प्रधानन्यायाधीश दीपक कार्की न्यायालयको विकृति हटाउने अभियानमा रहेकाले परिषदमा परेको उजुरीको गम्भीर रुपमा छानविन हुन थालेको प्रबक्ता कार्कीले कानून घरलाई बताए ।

गत शुक्रबार मात्र न्यायपरिषदले तीन जना न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको थियो । शुक्रबार मात्र उच्च अदालत जुम्लाका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी, बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाह र उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई बर्खास्त गरिएको थियो । धनुषाकी साहले योग्यता ढाँटेर नियुक्ति लिएको भन्दै असार २४ मा उनलाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । २०७५ चैत २० मा उच्च अदालतमा नियुक्त भएकी उनलाई नियुक्ति लिनलाई आफ्नो अयोग्यता लुकाएको आरोप लागेको थियो। १० वर्ष निरन्तर वकालत गरेको वा कानुनको क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिका रूपमा नियुक्त भएकी उनले २० वर्ष सीटीईभीटीमा सामान्य प्रशासन सेवाको जागिरे भएर बिताएकी थिइन् । उनी पूर्वप्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहकी छोरी हुन् । उनी निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको जोडबलमा न्यायाधीश बनेकी थिइन्  ।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्याय परिषद् अध्यक्ष छँदा ०७३ पुसमा अन्सारीलाई कानुन व्यवसायीबाट उच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । ०७५ सालमा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा जग्गाको मुद्दा आर्थिक चलखेल गरी फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले उनी विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो । सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गा विवादमा गरिएको फैसला विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो ।

बर्दिया जिल्ला अदालतमा छँदा सवारी ज्यान मुद्दाको फैसला र जिल्ला अदालत दार्चुलामा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कारमा वारदात स्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिने गरी न्यायाधीश शाहले गरेको फैसला विवादित बनेको थियो । दस दिनमा खराब आचरण र अनुचित प्रभावमा परेर फैसला गरेको भन्दै परिषद्ले ५ जना न्यायाधीशलाई पदमुक्त गर्न सिफारिस गरेको छ ।