काठमाडौँ — सरकारले संविधान दिवसका अवसरमा करिब ६ सय ९८ कैदीलाई रिहा गर्ने भएको छ। विभिन्न कारागारमा सजाय भुक्तान गरिरहेका ६ सय ८१ कैदीको बाँकी कैद सजाय कट्टा तथा १७ जनालाई मन्त्रिपरिषदको सिफारीमा राष्ट्रपतिले आममाफी निर्णय गरेको हो ।

हरेक वर्ष असोज ३ मा मनाईने संविधान दिवस, फागुन ७ को राष्ट्रिय प्रजातन्त्र दिवस र जेष्ठ १५ गते गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आधा कैद सजाय भोगेका र राम्रो आचरण भएका कैदीहरुलाई बाँकी कैद कट्टा गरी कैदमुक्त गर्ने चलन छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले विभिन्न अदालतबाट फैसला भई दोषी ठहर भएका तर अपराधको नेगेटिभ सूचीमा नपरेका व्यक्तिलाई आममाफी दिने व्यवस्था अनुसार उनीहरुलाई कैद माफी मिनाह गरिएको कारागार व्यवस्थापन विभागका प्रबक्ता झंकनाथ ढकालले जानकारी दिए ।

फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ) ऐन २०७४ को दफा ३७ मा जन्मकैद, जबर्जस्ती करणी, भ्रष्टाचार, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, अपहरण तथा शरीर बन्धक, लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबार, संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना र क्रूर, निर्मम, अमानवीय वा अपमानजनक व्यवहार, मानवताविरुद्ध सहित १० कसुरमा दोषी ठहर व्यक्तिलाई अदालतले तोकेको सजायमा बाँकी कैद कट्टा गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यसबाहेकका कसुरमा दोषी ठहर भएका व्यक्तिलाई ५० प्रतिशत कैद भुक्तान वा उमेर र रोगको अवस्था हेरेर मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले बाँकी सजाय मिनाहा गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।

त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को १ सय ५९ मा भ्रष्टाचार, यातना, जबर्जस्ती करणी, क्रूर तथा अमानवीय तरिकाले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेको, जाति हत्या, विस्फोटक पदार्थ, अपहरण तथा शरीर बन्धक वा व्यक्ति बेपत्ता, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण र तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने लागूऔषध ओसारपसार तथा कारोबारमा दोषी ठहरबाहेकका मुद्दामा आममाफी दिन सकिने प्रावधान छ । पछिल्लो ३ वर्षमा मात्रै ४ हजार बढी कैदीलाई विभिन्न दिवसमा बाँकी कैद सजाय मिनाहा र आममाफी दिइएको छ । हाल देशभरका ७४ कारागारमा रहेका कैदीको संख्या १४ हजारभन्दा बढी कैदी रहेका छन् ।