काठमाडौँ — बलात्कार तथा यौन हिंसाका पीडितले हदम्याका कारण न्यायबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्नेमा सरकार गम्भीर रहेको कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा कोइरालाले बताएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सांसदहरूले यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्न विधेयक, २०७९ माथिको सैद्धान्तिक छलफलमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री कोइरालाले हदम्यादबारे कानून आयोगमा गम्भीर अध्ययन भइरहेको र आयोगको अध्ययनपछि मात्र निश्कर्षमा बताए ।

‘हदम्यादका कारणबाट न्यायबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने यहाँहरूको भावनामा सरकार गम्भिर र नेपाल कानुन आयोगलाई यौन जन्य हिंसाको हदम्यदको विषयमा अध्ययन गर्न भनिएको मन्त्री कोइरालाले बताए । सर्वोच्च अदालतका नजीर, सिद्धान्तहरूको अध्ययन, विभिन्न मुलुकले हदम्याद सम्बन्धि अपनाउँदै आएका प्रावधानहरूलाई हेरी नेपालको सामाजिक परिवेशलाई दृष्टिगत गरेर हदम्याद कसरी बढाउने, कति हदसम्म बढाउने र त्यो बढाएर जाँदा खेरीको सकारात्मक, नकारात्मक परिणामलाई समेत दृष्टिगत गरेर प्रतिवेदन तयारी पार्न आफूले आयोगमा समन्वय गरिरहेको उनको भनाई थियो ।

अध्ययन प्रतिवेदन कानुन आयोगले ल्याएर सरोकारवाला पक्षसंग बसेर छलफल गरी आवश्यक कदम चालिने मन्त्री कोइरालाले बताए । संसदमा यौन हिंसाविरुद्धको केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस भन्ने प्रस्तावलाई सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको छ। बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री कोइरालाले यौन हिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०७९ माथि विचार गरियोस्ु भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए ।