काठमाडौं । बलात्कार र यौन हिंसाको मुद्धामा पीडितले जाहेरी दिने हदम्याद दुई वर्ष पुर्‍याइएको छ । सोमबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकले बलात्कार तथा यौन हिंसाको मुद्धामा उजुरी गर्ने प्रचलित ब्यवस्थलाई हेरफेर गर्दै जाहेरी दिने समय बढाउने गरी विधेयक परितगरेसंगै जाहेरी दिन हदम्याद बढ्ने भएको हो । यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयकले बलात्कार मुद्दामा घटना भएको दुई वर्षसम्म जाहेरी दिने हदम्याद कायम गर्ने व्यबस्था गरेको हो ।

नाबालिकाको हकमा भने यौन हिंसा र बलात्कारज्य घटना भएमा नाबालिकले बालिग भएपछि अर्थात १८ वर्ष पुगेपछिको ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । थुनामा रहेको वा अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुना मुक्त भएपछिको तीन महिनामा उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रचलित व्यवस्थालाई पनि हेरफेर गर्दै अपहरणमा रहेको अवस्थामा थुनामुक्त भएपछि तीन महिना नाघेको दुई वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

त्यस्तै अपाङ्गता, ७० वर्ष पुगेका जेष्ठ नागरिक र सुस्त मनस्थितिको भएका व्यक्तिमाथि यौन हिंसा भएमा ३ वर्ष भित्र उजुरी गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यौनजन्य घटनामा झुटा उजुरी दिए कसुरदारलाई हुने सजायको आधा सजय जहेरवालाई हुने यस अधिको प्रावधान भने पीडित मैत्री नभएको र पीडितलाई नै फसाउन सक्ने भन्दै हटाइएको छ । त्यस्तै यस अधि हिंसा पीडितलाई पीडकबाट क्षेतिपूर्ति भराउन व्यवस्थालाई पनि हटाइएको छ ।

अब भने पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । पीडकबाट क्षतिपूर्ति दिलाउँदा हिंसा गरे वापद पैसा लिएको भनी पीडितलाई आत्मग्लानी महसुस हुन सक्ने भएकाले राज्यबाटै क्षतिपूर्ति तिर्ने व्यवस्था गरिएको हो । पारित विधेयक अनुसार १० वर्षभन्दा कम वा १० वर्षदेखि १४ वर्षसम्म उमेरकी बालिका, पूर्ण अशक्त, अपांगता भएका वा सत्तरी वर्षभन्दा बढी उमेरका महिलामाथि हिंसा गर्नेलाई कैद सजायका अतिरिक्त ७ लाख रुपैयाँसम्म गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै १४ वर्षदेखि १८ वर्षसम्मका उमेरका बालिकालाई हिंसा गर्नेलाई ५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुन्छ । १८ वर्षभन्दा माथि उमेरकी महिला भए हिंसा गर्नेलाई ३ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै पहिला जरिवाना वापतको रकम पीडितलाई दिइथ्यो भने अब जरिवाना राज्य कोषमा दाखिला गर्ने व्यस्था गरिएको छ ।