काठमाडौं । पत्नी हत्याको अभियोगमा जन्म कैदको सजाय पाएका सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्व डीआईजी रञ्जन कोइरालाको कैद मिनाहा गर्ने फैसला सर्वोच्च अदालत उल्ट्याई दिएको छ। सर्वोच्चले यसअघि साढे ८ वर्ष कैद बसेका कोइरालाको बाँकी साढे ११ वर्ष कैद मिनाहा गरेको थियो । उक्त फैसला कामू प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरु टंकबहादुर मोक्तान र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले उल्ट्याई दिएको हो ।

दुई वर्षअघि निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासको कोइरालाको कैद मिनाहा गरेको थियो । पूर्ण इजलासको यो फैसलासंगै कोइराला अब करिब साढे ११ वर्ष कैद बस्नुपर्नेछ । तर यस अधि उनी ८ वर्ष जेल बसेकाले अब बाँकी अबधि मात्र जेल बस्ने पर्ने छ । यो फैसला पछि जेलबाट रिहा भएको कोइराला पुनः जेल बस्नु पर्नेछ ।

श्रीमतीको हत्या गरी शव जलाएका तत्कालिन सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी रञ्जन कोइरालालाई जन्मकैद हुने सजाय घटाएर सर्वोच्च अदालतले साढे आठ वर्षमात्रै कैद बस्दा पनि हुने सर्वोच्चको फैसलाको निकै आलोचना भएको थियो । अआवेशम श्रीमतिको हत्या गरिएको र घरमा बालबच्चाको संरक्षणको मानवीय पक्ष पनि जोडिएको भन्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र न्यायाधीश तेजबहादुर केसीको इजलासले कैद मिनाहाको राय सुनाएका थिए ।

निलम्बित प्रधान न्यायाधीश जबरा र केसीको इजलासले गरेको कैद घटाउने फैसलामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन हुनुपर्ने भनी निवेदन दिएको थियो । त्यसपछि ११ साउन २०७७ मा न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ, प्रकाशकुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीको इजलासले फैसला पुनरावलोकन हुने आदेश दिएको थियो ।

पूर्व डिआजी कोइराले २०६८ सालमा श्रीमति गीता ढकालको हत्यागरी मकवानपुरको जंगलमा लगेर जलाएका थिए । कोइरालालाई २०७१ साल बैशाख ७ गते जिल्ला आदालत काठमाडौंले सर्वस्वसहित जन्म कैदको फैसला सुनाएको थियो ।