काठमाडौँ — प्रधान न्यायाधीश प्रकरणका कारण पाँच महिनादेखि अवरुद्ध संवैधानिक इजलास शुक्रबारदेखि बस्ने भएको छ । असोज १३ मा बसेको संवैधानिक इजलासमा त्यसपछि मुद्धाको सुनुवाई भएको छैन । संवैधानिक इजलाशमा संविधानले संघीय ईकाइहरूबीचको विवाद, प्रदेशसभा र संघीय संसद्का सांसद्हरूको अयोग्यतासम्बन्धी र निर्वाचनसम्बन्धी विवाद तथा तीनै तहका व्यवस्थापिकाले बनाएका कानुन संविधानसँग बाझिएका विवाद हेर्ने संबैधानिक व्यवस्था छ ।

त्यस्तै संविधान र कानूनको गम्भीर संवैधानिक व्याख्याको प्रश्न समावेश भएका मुद्धाहरु समेत संबैधानिक इजालाशले हेर्ने गर्दछ ।

तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दुई पटक विघट गरेको प्रतिनिधिसभा संबैधानिक इजलाशले पुनःस्थाप्ना गर्ने फैसला गरेको थियो । हाल तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएका मुद्दा, मधेस प्रदेशले संघीय सरकारविरुद्ध दायर गरेका प्रादेशिक अधिकारसम्बन्धी मुद्दा, वामदेव गौतमको राष्ट्रिय सभामा गरिएको मनोनयनविरुद्धको मुद्दा, प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसम्बन्धी विवादलगायत मुद्धा संबैधानिक इजलाशमा छन्।

संवैधानिक इजलासमा प्रधानन्यायाधीश र न्याय परिषद्को सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले तोकेका अन्य चार जना न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । हाल न्यायपरिषदले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मिरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा, प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, तेजबहादुर केसी, बमकुमार श्रेष्ठ र टंकबहादुर मोक्तानको नाम संवैधानिक इजलासका लागि सिफारिस गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास बस्नेछ । शुक्रबारदेखि का.मु. प्रधानन्यायाधीश कार्कीले न्याय परिषद्को सिफारिसमा परेका न्यायाधीशमध्येबाट बरिष्ठताको आधारमा संबैधानिक इजलास गठन गर्नेछन् ।