काठमाडौ । न्यायपरिषद्ले एक सातामा तीन न्यायाधीशलाई बर्खास्त गरेको छ । न्यायपरिषदले न्यायाधीश रेणुका साह,नसरुल्लाह अन्सारी र लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको हो । उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासमा रहेकी न्यायाधीश रेणुका साहलाई २४ असारमा बर्खास्त गरेको न्यायपरिषदले शुक्रबार उच्च अदालत सुर्खेतको जुम्ला इजलासका न्यायाधीश नसरुल्लाह अन्सारी र बर्दिया जिल्ला अदालतका न्यायाधीश लोकजंग शाहलाई बर्खास्त गरेको छ ।

न्यायपरिषदले साहको १० वर्षसम्म वकालत गरेको योग्यता नपुगेको न्यायाधीश अन्सारीको कार्यक्षमता अभाव तथा खराब आचरण रहेको र शाहलाई बलात्कार लगायतको मुद्धामा विवादस्पद फैसला गरेको भन्दै बर्खास्त गरिएको हो । त्यस्तै उच्च अदालत तुलसिपुरकी अर्की न्यायाधीश बबिता उप्रेतीलाई भने सचेत गराइएको छ । निलम्वित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाको जोडबलमा न्यायाधीश बनेकी साह पूर्व प्रधानन्यायाधीश रामकुमार साहकी छोरी  हुन् ।

त्यस्तै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की न्याय परिषद् अध्यक्ष छँदा ०७३ पुसमा अन्सारीलाई कानुन व्यवसायीबाट उच्चको न्यायाधीश नियुक्त गरिएको थियो । ०७५ सालमा उच्च अदालत जनकपुरको राजविराज इजलासमा छँदा जग्गाको मुद्दा आर्थिक चलखेल गरी फैसला गरेको भन्दै जिल्ला बारले उनी विरुद्ध आन्दोलन गरेको थियो । सचेत गराइएका उप्रती र अन्सारीले राय किताब र फैसलामा फरक तथ्य राखी फैसला गरेको भन्दै परिषदमा उजुरी परेको थियो ।

सरकारी वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त शाहविरुद्ध नुवाकोट जिल्ला अदालतमा रहँदा जग्गा विवादमा गरिएको फैसला विरुद्ध न्यायपरिषदमा उजुरी परेको थियो । बर्दिया जिल्ला अदालतमा छँदा सवारी ज्यान मुद्दाको फैसला र जिल्ला अदालत दार्चुलामा बन्धक बनाई सामूहिक बलात्कारमा वारदात स्थलबाटै पक्राउ परेका अभियुक्तलाई सफाइ दिने गरी न्यायाधीश शाहले गरेको फैसला विवादित बनेको थियो ।

न्यायपरिषद ऐनको दफा १४.मा खराब आचरण, कार्यक्षमताको अभाव, बदनियत पूर्वक काम गरेमा जिल्ला र उच्चका न्यायाधीशलाई न्यायपरिषदले कारवाही गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । दफा १४ उपदफा १ मा न्यायपरिषदले दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा पहिलो पटक सम्बन्धित (२) उपदफा (१) बमोजिम सचेत गराउँदा पनि दफा १० वा १२ बमोजिमको अवस्थामा सुधार नभएमा वा दफा ११ बमोजिम खराब आचरण वा आचार संहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेमा त्यस्तो न्यायाधीश उपर न्याय परिषदले संविधानको धारा १४२ को उपधारा (१) को खण्ड (ग) वा धारा १४९ को उपधारा (६) को खण्ड (ग)बमोजिम कारवाही गर्नु पर्नेछ भन्ने उल्लेख गरिएको छ ।