काठमाडौँ — सरकारले नागरिकता ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेश गरेको छ । ओली सरकारले पेश गरेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको सरकारले बुधवार पुनः विधेयक प्रतिनिधि सभामा पेश गरेको हो । राज्य व्यवस्था समितिले २२ महिना छलफल गरेर टुंग्याएको विधेयक सरकारले गत साता फिर्ता लिएको थियो । त्यही विधेयकमा केही प्रावधान हेरफेर गर्दै सरकारले दर्ता गरेको विधेयक गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले प्रतिनिधिसभाको बैठकमा पेस गरेका हुन् ।

विधेयकमा नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको तर बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिले पनि वंशजका आधारमा नेपाली नागरिकता दिने, ०७२ असोज ३ अघि जन्मसिद्ध नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेका नागरिकका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता प्रदान गर्ने ब्यवस्था गरिएको छ ।

नेपाली पुरुषसँग विवाह गरेकी विदेशी महिलालाई अंगीकृत नागरिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यस अधिको विधेयकमा नेपालमा बिवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई सात वर्ष पछि मात्र नेपाली नागरिकता दिने प्रस्ताब गरिएको थियो । गैरआवासीय नेपालीकोे हकमा भने यस अधिकै विधेयकमा समेटिएको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गर्न पाउने गरी नागरिकता दिने प्रस्ताव उल्लेख गरिएको छ । विधेयक पेश गर्दै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले संविधानले कुनै पनि नागरिकलाई नागरिकताबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने व्यवस्था गरेकाले त्यसको सुनिश्चित हुने गरी विधेयक ल्याइएको बताए ।

पूर्ववर्ति सरकारले ल्याएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर नयाँ विधेयक दर्ता गराएपछि यसअघि एमाले सांसद शेरबहादुर तामाङ र भीम रावल तथा नेमिकपाका प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेस गरेका थिए । अबको बैठकमा नागरिकता विधेयकमाथि सैद्धान्तिक छलफल हुने छ । मुख्य गरी विवाह गरी आउने विदेशी महिलालाई विवाह गर्न साथ नेपाली नागरिकता दिने गरी विधेयक संशोधन गरिएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाउदै आएको छ ।