भुटानी शरनार्थी प्रकरणमा पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेको कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँण उधरौटीमा छाड्न उच्च अदालतको आदेशमा दिएको छ । बिहीबार उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश कृष्णराम कोइरालाले खाँणलाई ३० लाख रुपैंया धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका हुन् ।

१५ मंसिरमा उच्च अदालतका न्यायाधीश जनक पाण्डे र प्रकाश खरेलको इजलासले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने वा धरौटीमा रिहा गर्ने भन्नेमा राय बाझीएको पछि विहिवार तेस्रो न्याधीश कृष्णराम कोइरालाको इजलाशमा पेश चढेको थियो । यस अधि भएको सूनुवाईमा खरेलले खाँणलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने राय दिएका थिए भने न्यायाधीश पाण्डेले खाँणलाई ३० लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा राय दिएका थिए । न्यायाधीशबीच राय बाझिएपछि उक्त मुद्दा उच्च अदालतकै तेस्रो न्यायाधीशको इजलासमा सुनवाई हुँदा न्यायाधीश कोइरालाले पाण्डेको रायलाई समर्थन गरेपछि खाँण थुना मुक्त भएका छन् ।

न्यायाधीश कोइरालाले बालकृष्ण खाँणले पक्राउ परेपछि सरकारी वकिलको रोहबरमा प्रहरी र अदालतमा बयान गर्दा आफूमाथिको आरोप पूर्ण रुपमा इन्कार गरेको, गृह मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेले प्रतिवेदनमाथि तत्कालिन मन्त्री खाँडबाट चासो नदिएको भन्ने बयान,केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेबीचको ह्वाट्सएप संवादमा बालकृष्ण खाँणको संलग्नता देखिने आधार नभएको, उच्च अदालतका न्यायाधीश कोइरालाले उक्त संवादमा गिफ्ट भनेको रकम हो भन्ने पुष्टि नभएको र रकम केशव दुलालबाट बालकृष्ण खाँणले लिएको भन्ने दाबीलाई केशव दुलालले नै इन्कार गरेको , प्रतिवादी केशव दुलालले उक्त तथ्यमा इन्कार गर्दै आफूले प्रतिवादी बालकृष्ण खाँणलाई नभेटेको तथा निजलाई कुनै रकम नदिएको भनि उल्लेख गरेको, आफू पक्राउ परेपछि तत्कालिन सचिव टेकनारायण पाण्डेले बालकृष्ण खाँणका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीलाई सम्बोधन गरी चिटमा बालकृष्ण खाँणको नाम उल्लेख नभएको भनी भन्ने समेत आधारमा खाँणलाई थरौटीमा छाड्ने आदेश दिइएको छ ।

न्यायाधीश कोइरालाले मिसिल संलग्न प्रमाण्बाट प्रत्यक्ष रूपमा कसूरमा संलग्न रहेको अवस्थाको अभाव देखिँदा काठमाडौं जिल्ला अदालतवाट १ असार, २०८० मा थुनामा राखी पुर्पक्ष गर्ने गरी भएको आदेशलाई बेरीतको देखिँदा बदर गरी ३० लाख रूपैया जमानत लिई तारेखमा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएका छन् । नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा १५ मंसिरमा उच्च अदालतले भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहित ६ जनालाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो भने पूर्वमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीसहित १६ जनालाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो ।