सशस्त्र द्वन्द्वकालमा भएका घटनाहरु मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई दुई समूहमा छुट्याएर कारवाही गर्ने गरी संसदमा संक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी विधेयक संसदमा दर्ता भएको छ । कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले दर्ता गराएको संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा जबरजस्ती करणी, बेपत्ता क्रुर यातना र नियन्त्रणमा लिएर हत्या गरिएका घटनामा दोषिलाई कार्वाही गर्ने गरी विधेयक दर्ता गरेका हुन् ।

कानून मन्त्री गोविन्द बन्दीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन– २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा हत्या, यौनजन्य हिंसा, शारीरिक तथा मानसिक यातना, अपहरण तथा शरीर बन्धक बनाउने, गैरकानुनी थुनामा राख्ने, कुटपिट, अंगभंग, व्यक्तिगत तथा सार्वजनिक सम्पत्ति लुटपाट आगजनी तथा तोडफोड लगायतलाई मानवअधिकार उल्लंघनमा राखिएको छ ।

क्रुर यातना दिई वा निर्मतापूर्वक ज्यान मारेको, जबरजस्ती करणी, जबरजस्ती वेपत्ता पार्ने कार्य र अमानवीय वा क्रुरतापूर्वक दिएको यातनालाई भने मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा राखेको छ ।‘बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक’ मा क्षमादान, परिपूरण, द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटना हेर्नका लागि विशेष अदालत गठन लगायतका व्यवस्था राखिएका छन् । विधेयकमा २०८१ सालको असार मसान्तसम्म दुवै आयोगबाट संक्रमणकालीन न्यायको सबै काम टुंग्याउने भनिएको छ । काम नसकिएमा एक वर्ष म्याद थप्ने अधिकार सरकारलाई हुने व्यवस्था पनि विधेयमा राखिएको छ ।

लामो समयसम्म सत्य निरुपण तथा मेलमिलाम आयोगले द्धन्द्धकालिन गम्भीर उलंघनका घटनाका दोषिलाई कारवाही नभएको भन्दै आलोचना भइरहेका वेला सरकारले संशोधन विधेयक संसदमा दर्ता गराएको हो ।