काठमाडौँ — थारु समुदायलाई लोकसेवाले लिने परीक्षामा आरक्षण दिन सरकारका नाममा सर्वोच्च अदालतले परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र आनन्दमोहन भट्टराईको संयुक्त इजलासले थारुसहित नयाँ आरक्षित वर्गका लागि जेजस्तो अनुपातमा आरक्षणको व्यवस्था छ, सोही अनुसार लोकसेवाले लिने परीक्षामा क्षतिपूर्तिसहित आरक्षणको व्यवस्था गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।

थारु कल्याणकारिणी सभाले सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले जारी गरेको आदेशमा कानून निर्माणको अभावमा प्रत्याभूत अधिकारको प्रचलन हुन नसकेबाट आरक्षणको लागि योग्य वर्गमा हुन गएको क्षतिको पूर्ति पनि हुनुपर्नेु देखिएको भनिएको छ । सर्वोच्चले आर्थिक वर्ष २०७९ /०८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविकरुपमा गुम्न गएका पदहरू समेत समेटी आरक्षण दिन आदेश गरेको छ ।

आरक्षणको व्यवस्था लागु भएपश्चात कायम हुन आउने कुल पदहरूमध्ये समावेशी समूहमा पर्ने पदको अनुपातको हिसाबबाट आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा आरक्षण नगरिएबाट वास्तविक रूपमा गुम्न गएका पदहरू समेत समेटी हुन गएको क्षतिको समेत पूर्ति हुने प्रबन्ध मिलाउनु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, सबन्धित मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोग, प्रदेश लोकसेवा आयोग, शिक्षा सेवा आयोग, विभिन्न बैङ्कहरू, कानून बमोजिम स्थापित प्राधिकरण, कोप, बोर्ड, कम्पनी, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल समेतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।