काठमाडौं । ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व बाध्यकारी हुने गरी संघीय संसदले विधेयक पारित गरेको छ । बुधबार ज्येष्ठ नागरिक सम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभाले सर्वसम्मत रुपमा पारित गरेको हो । बढ्दो आधुनिकीकरण तथा शहरीकरणसंगै छोराछोरीले आमा बुबा र जेष्ठनागरिक प्रति दायित्व निर्वाह नगर्ने र बृद्धा अवस्थामा जेष्ठ नागरिकको जीवन कष्टपूर्ण हुनथालेपछि विधेयक अधि बढाइएको हो ।

विधेयकमा वृद्धवृद्धाको जीवनयापनमा समस्या आए सम्बन्धित स्थानीय तहमा उजुरी गर्न सक्ने, उजुरीका आधारमा स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी ज्येष्ठ नागरिकलाई दिलाईदिनु पर्ने ब्यवस्था गरिएको छ । सन्तानले जेष्ठनागरिकलाई पालनपोषण नगरेमा जेष्ठ नागरिकको हेरचाह नगर्ने हकवालको सम्पति आफ्नो स्वामित्वमा ल्याएर स्थानीय तहले नै पालन पोषण गर्न सक्ने पनि विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सन्तानले पोलनपोषण गर्न सक्ने अवस्था नभए स्थानीय सरकारले जिम्मा लिएर पाल्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै विधेयकमा आम्दानीको निश्चित प्रतिशत छोराछोरीले ज्येष्ठ नागरिक बाबुआमाको नाममा रकम जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यो विधेयकले बाबुआमाको सम्पत्तिमा दावी गर्ने तर उनीहरुको हेरचाहमा ध्यान नदिने प्रवृत्ति र मानोवृतिलाई निरुत्साहित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

सन्तानले पालन पोषणको दायित्व र जिम्मेवारी निवाह नगर्दा जीवनको उत्तरार्धमा जेष्ठ नागरिकहरुको जीवन कष्टकर बन्ने अवस्था बढ्दो छ । यो विधेयकले त्यस्तो प्रबृतिको अत्य हुने विश्वास गरिएको छ ।