प्रसूति गृहबाट शिशु चोरी भएको भन्दै प्रहरीकहाँ उजुरी । काठमाडौं महानगरभित्र ५२ अस्पतालमा ३७५ निःशुल्क शय्या तयार । राष्ट्रिय सभामा मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि कानून निर्माण सम्बन्धी संकल्प प्रस्ताव पेश । सरकारलाई प्रदीप यादवको प्रश्न :जीबी राई कहाँ छन् ? सुनकोसी(मरिण डाइभर्सन स् सुरुङ खन्ने काम पुनः सुरु । जलविद्युत्‌को लाइसेन्स व्यवस्था समयानुकल संशोधन गर्न सकिन्छ ः महानिर्देशक मण्डल । मधेसको खानेपानी समस्या दीर्घकालीन समाधानको प्रयास भइरहेको छ ःमन्त्री यादव । प्रहरी समायोजनमा कानूनी जटिलता रहेकाले छिट्टै संशोधन पास गर्ने गृहमन्त्री श्रेष्ठको भनाई ।

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्धको मुद्धमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते

  •  January 06, 2023
  • 4 years ago

काठमाडौँ — उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरको छ । लामिछाने विरुद्धको रिटमा अन्तिम सुनुवाइ माघ ११ गते हुने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले लामिछानेको मुद्दामा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरे पनि दिएको हो । कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीशहरु ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत सम्मलित संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने निर्णय सुनाएको हो । अन्तरिम आदेश नभएपछि लामिछानेले गृहमन्त्री र सांसदका रूपमा नियमित काम गर्न कुनै बाधा हुनेछैन । बहसका क्रममा गृहमन्त्री लामिछानेका कानुन व्यवसायीले उनको अयोग्यतासम्बन्धमा उठेका प्रश्नहरूलाई अदालतले पूर्ण सुनुवाइमा टुंग्याउनुपर्ने तर अन्तरिम आदेशमार्फत कामकारबाहीमा रोक लगाउन नमिल्ने तर्क गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अन्तरिम आदेशबाट तत्काल लामिछानेलाई कामकाज गर्नबाट नरोक्दा निवेदक र अरु कसैलाई पनि अपुरणीय क्षति नहुने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने दाबी गरेका थिए । लामिछानेले २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागमा आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएको र त्यसपछि उनी नेपाली नागरिककै हैसियतमा नेपालमा बसिरहेकाले सांसद पदको उम्मेदवार बन्न अयोग्य नभएको पन्तले बताएका थिए ।

नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ को दफा १० को १ मा कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी नागरिकता लिएमा नेपालको नागरिकता कायम नरहने उल्लेख छ । वरिष्ठ अधिवक्ता पन्तले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा अध्यागमन विभागलाई दिएपछि दफा १० अनुसार कायम नरहेको नागरिकता स्वत सक्रिय हुने तर्क पेस गरेका थिए ।

त्यसअघि रिट निवेदकका पक्षबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू रमन कर्ण, नानीबाबु खत्री र रविराज बसौलाले बहस गरेका थिए । उनीहरूले लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागे पनि पुन नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने प्रक्रिया पूरा नगरेकाले उनको सांसद पद अयोग्य हुने तर्क गरेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले भनेका थिए, ुरवि लामिछानेले गृहमन्त्रीका रूपमा अनुसन्धानलाई प्रभावित पारेका छन् ।त्यसैले स्वार्थको द्वन्द्व रहने पदमा उनी निरन्तर रहन मिल्दैन । मंसिर ९ गते चितवन २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित लामिछाने पुस ११ गते उपप्रधान तथा गृहमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए ।

सम्बन्धित अन्य

  काठमाडौँ — त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्षेत्रीय परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय पूर्वाञ्चल विराटनगर सह परीक्षा नियन्त्रक डिल्लीराम […]

  १२ मंसिर, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालत जलाएको आरोपमा प्रहरीले ५ जनालाई पक्राउ गरेका छ […]

  क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको आरोपमा एक जनालाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा काठमाडौं […]

बौद्ध स्तुपामा बौद्धनाथा क्षेत्र विकास समितिले बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ गुठीको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षप गर्दा […]

बौद्ध स्तुपामा बुद्धचित्तको दाना टिप्ने क्रममा विवाद भएको छ । बौद्ध तथा मेलम्ची घ्याङ्ग गुठीको […]

काठमाडौं । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट १६ किलो शंकास्पद वस्तुसहित एक जना चिनियाँ नागरिकलाई पक्राउ परेका […]

  काठमाडौँ — सार्वजनिक लेखा समितिले सिमेन्टको मूल्यवृद्धि तत्काल नियन्त्रण गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ […]

  राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधानको धारा ९३ को उपधारा (१) बमोजिम मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा यही […]

पूर्व राजपरिसद स्थायी समिति सदस्य सम्माननीय गणेश बज्र लामाको निधन भएको छ । बौद्ध स्तुपाको […]

  रामेछापको दोरम्बा शैलुङ गाउँपालिका वडा नम्बर ५ का विद्यार्थीहरुलाई झोला तथा स्टेशनरीको सामान वितारण […]

काठमाडौं । प्रा.डा.गोविन्द केसीले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन नभए अनशन बस्ने चेतावनी दिएका छन् […]

  क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई बलात्कार मुद्दामा सफाइ पाएका छन् । बलात्कार मुद्दामा क्रिकेटर सन्दीप लामिछानेलाई […]