उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।

बुधबारको इजलासमा लामिछाने र सरकारी वकिलको कार्यालयका वकिलहरूको बहस नसकिएकाले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा रहेको हो। शुक्रवार लामिछानेका तर्फबाट कानून व्यवसायीहरुले बहस गर्ने छन् । बुधबार रिट निवेदकका तर्फबाट रवि बसौला, युवराज पौडेल, सुरेन्द्र भण्डारी, नितिका ढुंगानालगायतले बहस गरे भने लामिछानेका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुनिल पोखरेल, सुशील र सहमहान्यायाधीवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीले पनि बहस गरेका छन् ।

बहसका क्रममा रिट निवेदकहरुले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापतिसमेत रहेका लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निस्सा नेपाली अधिकारीहरूलाई अहिलेसम्म नबुझाएको जिकिर गरेका छन्।

अधिवक्ता रवि बसौलाले २०७५ जेठ ४ मा लामिछानेले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतावासमा नागरिकता त्याग्न निवेदन दिएको तर दूतावासबाट जवाफ नआउँदै असार ६ गते अध्यागमनमा गएर नागरिकता त्याग्दैछु भनेर सूचना दिएको उल्लेख गरे । अमेरिकी नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया असार १४ गते मात्र पूरा भएको छ। कानुनले भनेको नागरकिता त्यागको निस्सा त्यसपछि प्राप्त हुन्छ तर लामिछानेले त्यो निस्सा अहिलेसम्म नेपालका अधिकारीहरूलाई बुझाएका नबुझाएको उनको तर्क जिकिर थियो ।

बरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले नागरिकता आफैं खारेज हुने र सुचारू हुने चिज नभएको बताए। लामिछाने विरुद्धको रिट निवेदन संबैधानीक इजलासमा
कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हा हेरेका थिए । लामिछानेले अमेरीकी नागरिकता त्यागे पनि नेपाली नागरिकता पुनःप्राप्तीको प्रक्रियामा जानु पर्नेमा पुरानै नागरिकता पेश गरी पार्टी गठन लगायतको कार्य गरेको भन्दै उनी विरुद्ध रिट दायर भएको थियो ।