मनिसहरुले स्वतन्त्रा खोज्ने, विलासिता रोज्ने र बाध्यताबाट उम्कन कारण गर्भ पतन गर्न पुग्छन् । गर्भपतन विश्ब जगतमा अवैध मानिन्छ । यसलाई कानूनले बन्देज लगाएको छ । भ्रूणलाई समाप्त गर्न पाउने, समाप्त गराउने र समाप्त गर्नेलाई विभिन्न मुलुकले कानून बनाएर त्यसको नियन्त्रण गरी भ्रूण हत्या रोकेको पाइन्छ । आधुनिकता र व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको बढ्दो प्रभावसंगै गर्भपतन गर्भवती महिलाको स्वेच्छिक मन्जुरीले भएको अवस्थामा गर्भपतनलाई महिलाको अधिकारको रुपमा समेत वाकालत गरिन्छ ।

तर गर्भवती महिलाको इच्छा बिपरीत बलपूर्वक भएमा महिला विरुद्धको हिंसाको रुपमा समेत लिने गरेको पाइन्छ । नेपालमा पनि पछिल्लो समय गर्भपतन गर्नेको संख्यामा उल्लेख्य बृद्धि भएको छ ।

गर्भपतन भनेको गर्भमा रहेको भ्रूणलाई स्वतन्त्र रुपले बाच्न सक्ने हुनाले समय नपुग्दै आफै गर्भबाट निस्किने अथवा त्यस्तो भ्रूणलाई जानीजानी गर्भबाट निकाल्ने वा फाल्ने प्रकृया हो । साधारण बोलाचालको भाषामा यसलाई गर्म तुहाउनु वा फाल्नु पनि भनिन्छ । विशेष अवस्थामा बाहेक गर्भपतन गर्न पाइदैन । यद्यपी गर्भ पतनको अधिकार प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको एक अभिन्न र महत्वपूर्ण पक्ष पनि हो ।

कुनै समय नेपाल गर्भपतनलाई गैर कानूनी र अपराधको रुपमा लिइथ्यो भने अहिले निश्चित अवस्थामा गर्भपतन गर्ने पाइने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । मुलुकी ऐनको एघारौ संसोधन भन्दा अगाडी पूर्ण रुपमा निषेधित गर्भपतन हाल निश्चित अवस्थामा गर्भपतन गराउन सक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ । नेपालको सविधानको धारा ३८(२) ले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारलाइृ मौलिक हकको रुपमा प्रत्याभुत गरेको छ । गर्भपतन सम्बन्धी कानुनले बच्चा जन्माउने वा नजन्माउने निर्णय लिने अधिकार महिलालाई सुम्पिएको छ । यो स्वास्थ्यको हक व्यक्तिको मौलिक हक भै जीवनकै हकका रुपमा छ ।

कस्तो अवस्थामा गर्भ पतन गराउन सकिन्छ त?

विगतको कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा मुलुकी ऐनको एघारौ ं संशोधनले गर्भपतनलाई निश्चित अवस्थामा कानुनी मान्यता प्रदान गरेको छ । जस अन्तर्गत ज्यान सम्बन्धी महलको २८(ख) नं. बमोजिम निर्धारित योग्यता पुगेका इजाजतप्राप्त स्वास्थ्यकर्मीसंग महिलाको मञ्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने , जवरजस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट र हुनगएको १८ हप्तासम्मको गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । यस्तै गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्यमा खराब हुन सक्ने स्थितिमा वा बच्चा जन्मीदा विकलांग जन्मन्छ भनी प्रचलित कानून वमोजिम योग्यता प्राप्त चिकित्सकको राय अनुसार महिलाको मञ्जुरीले जहिले सुकै गर्भपतन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । हाल मुलुकी फौजदारी संहिता २०७४ को कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा गर्भवती महिलाको मञ्जुरीमा निम्न अवस्थामा गर्भपतन गर्न र गराउन पाइन्छ

• गर्भवती महिलाको मञ्जुरी १२ हप्तासम्मको गर्भ,
• गर्भपतन नगराएमा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक पा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ वा विकलाङ्ग बच्चा जम्मन्छ भनि इजाजत प्राप्त चिकित्सकको राय भई त्यस्ती महिलाको मञ्जुरी बमोजिम
• जवर्जस्ती करणी वा हाडनाता करणीबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले १८ हप्तासम्मको गर्भ
• रोग प्रतिरोधक क्षमता उन्मुक्ति गर्ने जीवाणु ९एच।आई।भी० वा त्यस्तै प्रकृतिको अन्य निको नहुने रोग लागेको महिला मञ्जुरीमा

कस्तो अवस्थमा गर्भ पतन गराउन हुदैन ?

•  गर्भवती महिलाको स्वीकृति विना करकाप, धम्की, ललाईफकाई,झुक्याई वा प्रलोभन दिई
• भ्रुणको लिङ्ग पहिचान गरी लिङ्गको आधारमा
•  गर्भपतन गर्न कानुनले तोकेको अवस्था र अवधि बाहेक अन्य कुनै पनि अवस्थामा
  यस्तो अवस्थामा गर्भपतन गरेमा लिग पहिचान गर्ने वा गराउनेलाई ३ महिना देखि ६ महिना कैद र लिग पहिचान गरि गर्भ पतन गर्ने वा गराउनेलाई थपि १ वर्ष सम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था छ ।

कुनै पनि गर्भवती महिलालाई जवर्जस्ती दवावमा पाररे गभर्पतन गराउनु हदुँनै :

यदि यस्तो भएमा तुरुन्तै प्रहरी वा सहयोग गर्ने संघ संस्थामा खबर गर्नोस् ।सधैं याद राख्नोस्—महिला आफूले गर्भपतन गराउन मंजुर नभइन्जेल गर्भपतन गरेमा त्यस्तो जबर्जस्ती गराउनेलाई कारवाही हुन्छ ।

• गर्भवती महिलाको मंजुरी बेगर गर्भपतन गराउनु हदैन :
  गर्भवती महिलाको मंजुरी भएमा गर्भपतन गराउन सकिन्छ । तर गर्भवती महिलाको मञ्जुरी नभई जबर्जस्ती गर्भपतन गराउन पाईदैंन र हुँदैन ।
  गर्भपतनमा हुने सजायँहरु :
  कसैले गर्भ तुहाएमा, गर्भ तुहाउने नियतले वा गर्भ तुहिन सक्दछ भन्ने जानीजानी कुनै काम गर्दा गर्भ तुहिन गएमा,
•  १२ हप्तासम्मको गर्भ भएमा १ वर्षसम्म कैद, १० हजार जरिवाना
• १२ हप्ताभन्दा बढी २५ हप्तासम्मको गर्भ भए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना
• २५ हप्ताभन्दा बढीको गर्भ भए ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ
• कहिले सम्मा गभर्पतनमा उजुरी गर्ने ?
  गर्भपतनमा ६ महिनाभित्रमा नालिस उजुर गर्नुपर्दछ, नत्र नालिस उजुर लाग्दैन ।
  गभर्पतनमा कहाँ उजुरी गर्ने ?
  यस्ता अवस्थामा नजिकको प्रहरी कार्यालयमामा उजरु गर्नु पर्दछ ।
  कसले उजुरी गर्ने ?
  जवर्जस्ती गर्भपतन गरिएकी पीडित महिला वा जो सुकैले कानूनले तोकेको म्यादभित्र नालिस
  उजुर गर्न सक्दछ । कसैले गर्भवती महिलालाई करकाप, धम्की, ललाई फकाई वा प्रलोभनमा पारी भर्गपतन गराउन हुदैन ।
  स्वास्नीमानिस गर्भवती छ भन्ने जानी जानी कसैले रीसइबीले केही गर्दा गर्भपतन भएमा हुने
  सजायँहरु :
• १२ हप्तासम्मको गर्भ भएमा मा १ वर्ष कैद सजायँ,
• १२ हप्ता भन्दा वढी २५ हप्ता सम्मको गर्भ ३ वर्ष कैद सजायँ
•  २५ हप्ता भन्दा वढीको गर्भ भएमा ५ वर्ष सम्म कैद
  गर्भपतन गर्न गर्दा तत्काल गर्भ पतन नभई बच्चा जिउदो जन्मी मृत्यु भएमा पनि गर्भ पतन भएको मानिन्छ ।

कसैले महिलाको ज्यान लिने उद्योग गरेमा महिला नमरी बच्चा मरेमा पच्चीस हप्ता वा सो भन्दा बढीको बच्चा मरेमा यस माथि उल्लेखित कसुरमा थप पाँच वर्ष कैद हुने छ ।