काठमाडौं  । सरकारले खेतीयोग्य जमिन बाँझो राख्नेलाई १ लाख रुपैयाँ जरिवाना गर्ने गरी नयाँ कानून ल्याएको छ । मंगलबार भूमि व्यवस्था मन्त्रालयमाअ पत्रकार सम्मेलन गर्दै भूमि व्यवस्था मन्त्री शशी श्रेष्ठले यस्तो जानकारी गराएकी हुन् । मन्त्री श्रेष्ठले भूउपयोग नियमावली २०७९ स्वीकृत भएको र काबु बाहिरको परिस्थिति बाहेक कृषि क्षेत्रमा वर्गीकृत जमिन लगातार तीन वर्षसम्म बाँझो राखेमा १ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना कानूनी व्यवस्था गरिएको जानकारी दिइन् ।

नियमावलीमा खेतीयोग्य जमिनलाई घडेरीको रुपमा खण्डीकरण गर्न नमिल्ने व्यस्था गरिएको छ। २०७६ भदौ ६ गते भू–उपयोग ऐन जारी भएको थियो । उक्त ऐनलाई कार्यानवय गर्नका लागि नियमावली स्वीकृत गरिएको हो । नियमावलीमा संघ, प्रदेश र स्थानीयस्तरमा भूउपयोग योजना तर्जुमा गर्ने, भूमीको वर्गीकरण र योजनाअनुसार भूमिको उपयोग गर्ने लगायतका कानूनी व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावली स्वीकृत भएसंगै कृषियोग्य जग्गाको संरक्षण र समुचित उपयोगमार्फत उत्पादन र उत्पादकत्व बृद्धि गर्ने, खाद्य सुरक्षा र खाद्य सम्प्रभुता सुनिश्चित गर्ने, बस्ती र आवास क्षेत्रलाई सुरक्षित गर्न सजिलो हुने मन्त्री श्रेष्ठले बताइन् । २०७७ वैशाख २९ गते नै भूउपयोग नियमावलीको मस्यौदा तयार भएको थियो ।

तर मन्त्रिपरिषदले फिर्ता पठाए पछि पुन २०७८ माघ ६ गते मन्त्रिपरिषदमा पेश गरिएको नियमावली २०७९ जेठ ९ गते स्वीकृत भएको हो । यो नियमावली जारी भएसंगै भूमीको वर्गीकरण गर्न र खेती योग्य जमिनको खण्डीकरण रोक्न सहज हुने अपेक्षा गरिएको छ । यद्यपी अहिले गाउँमा अधिकांश जमिन बाझौ नै रहेको अवस्थामा १ लाख रुपैयासम्म जरिवाना गर्ने गरी आएको भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयमा भने चुनौति देखिन्छ ।