काठमाडौँ । आसन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा संघ तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र स्थानीय कार्यपालिका पदाधिकारीले कुनै राजनीतिक दल वा उम्मेदवारको पक्ष वा विपक्षमा प्रचारप्रसारमा संलग्न हुन नपाउने भएको छन् । निर्वाचन आयोग द्धारा जारी आचारसंहितामा उक्त प्रावधान उल्लेख गरिएको । तर निर्वाचनमा आफै उम्मेदवार हुने प्रधानमन्त्री र मन्त्रीले आफू उम्मेदवार भएको क्षेत्रमा भने प्रचारप्रसार गर्न पाउनेछन् । प्रचारप्रसार गर्दा सरकारी स्रोतसाधन भने प्रयोग गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै मनोनयन दर्ता र प्रचारप्रसारमा २५ जनाभन्दा बढी जान नपाइने आचारसंहितामा उल्लेख छ । त्यस्तै उम्मेदवारी दिने व्यक्तिले मनोनयनपत्र दर्ता गर्दा खर्च गर्नुपर्ने अनुमानित रकम र स्रोत खुलाउनुपर्ने भएको छ । उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट छुट्टै खाता खोली सोही खाताबाट गर्नुपर्नेछ । उम्मेदवारले निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा निजको तर्फबाट खर्च गर्ने जिम्मेवार पदाधिकारी तोक्नुपर्ने छ । राजनीतिक दलको हकमा पनि निर्वाचनसम्बन्धी खर्च गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामा छुट्टै खाता खोली दलले तोकेको जिम्मेवार पदाधिकारीद्वारा सो खाताबाट खर्च गुर्नुपर्नेछ ।

२५ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहयोग प्राप्त गर्दा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने छ । त्यस्तै चल अचल सम्पत्तिको विवरण समेत बुझाउनु पर्ने आचार संहितामा उल्लेख । प्रचारप्रसारका क्रममा १० वटाभन्दा बढी पार्टीको झन्डा बोक्न नपाइने, आफ्नो कार्यालयबाहेकका स्थानमा दलको झण्डा, दल वा उम्मेदवारको चिह्नसहितका बोर्ड, फ्लेक्स वा साइन बोर्ड राख्न पाइने छैन । तर दलले आयोजना गर्ने जुलुस, आमसभा, कोणसभा वा घरदैलो कार्यक्रममा भने आयोगले तोकेबमोजिमका दस–दस वटा झण्डा र चुनाव चिह्न प्रयोग गर्न पाइनेछ ।

जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिमा छुट्टै अनुगमन अधिकृतको व्यवस्था गरिने भएको छ । अनुगमन अधिकृत समितिको सदस्य सचिव रहनेछन् । जिल्ला आचारसंहिता अनुगमन समितिमा मुख्य निर्वाचन अधिकृत संयोजक र प्रमुख जिल्ला अधिकारी सहसंयोजक हुने व्यवस्था छ ।