संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश
- August 23, 2023
- 3 years ago
काठमाडौँ — सर्वोच्च अदालतले संसदीय क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश जारी गरेको हो । प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीशहरू ईश्वरप्रसाद खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमानसिंह राउत रहेको संवैधानिक इजलासले संघीय सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा व्यवस्था गरिएका प्रतिनिधिसभा र सबै प्रदेश सभाका निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वय नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
आदेशमा भनिएको छ संघ र सातवटै प्रदेशका व्यवस्थापिकाहरूको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को विनियोजन ऐनमा व्यवस्था गरिएका समान प्रकृतिका संसदीय क्षेत्र पूर्वाकार विकास कार्यक्रमसम्बन्धी व्यवस्थाहरू तथा ती व्यवस्थाहरूको लागि छुट्याइएको विनियोजित रकम खर्च गर्ने कार्य प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनू भनिएको छ ।
संसदहरुले आफू खुसी आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूले छानेको योजनामा खर्च गर्न पाउने गरी निर्वाचन क्षेत्र पूर्वधार विकास भन्दै छुट्याईएको विकास खर्चको दुरुपयोग हुने गरको भन्दै अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्दसमेतको रिट दायर गरका थिए ।
