काठमाडौं । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी)ले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा हिनामिना सम्बन्धी अनुसन्धान प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा बुझाएको छ ।

जिल्ला न्यायाधिवक्ता महेश खत्रीले ललिता निवासको संगठित र कीर्ते मुद्दामा सीआईबीले अनुसन्धान प्रतिवेदनसहित सक्कल र नक्कल फाइलहरु जिल्ला बुझाएकाले आरोपीलाई पक्राउ गरेको ६० दिनभित्र अभियोजन गर्नुपर्ने भएकाले आइतबारसम्ममा अदालतमा अभियोग दर्ता गनरिने जानकारी दिए ।

२०४९ देखि २०७० सालसम्म पाँच पटक गरी बालुवाटारस्थित ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको सिआबीको अनुसन्धानमा देखिएको छ । यसमध्ये २०६६ सालमा प्रधानमन्त्री निवास विस्तारका नाममा माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले २५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा सट्टा भर्नामा जग्गा दिने निर्णय गर्दै प्लटिङको बाटो बनाउन र मोहीका नाममा दर्ता हुन पुगेको छ । उक्त निर्णय कार्यान्वयन हुँदा प्रधानमन्त्री निवासमा २७ रोपनी ७ आना २ पैसा १ दाम जग्गा थपिनुपर्ने थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले नै सरकारी जग्गामा हुँदै नभएको मोही खडा गरेर उनीहरुलाई अन्यत्र व्यवस्थापन गर्ने भनी निर्णय गर्यो र बालुवाटारको पर्खालभित्र थपिनुपर्ने जग्गाको करिब आधा हिस्सा मोहीका नाममा सारेर भूमाफियाले लिएको प्रहरी अनुसन्धानबाट देखिएको छ ।

त्यस्तै २०६९ मा डा.बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषदको सैद्धान्तिक स्वीकृतिमा मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारले ललितानिवास भित्र रहेको ६० आना जग्गा पशुपति टिकिन्छा गुठीको नाममा दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । ललिता निवासको सरकारी जग्गा हत्याउन भूमाफियाहरुले नक्कली गुठी खडा गरेर त्यसमा फर्जी मोही कायम गरी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा सारेको थिए ।