सर्वोच्च अदालतले सरकारलाई किसानलाई गाँजा खेती गर्न प्रतिबन्ध लगाउनुको कारण देखाउन आदेश जारी गरेको छ । बुधबार कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, इश्वर खतिवडा, डा.आनन्दमोहन भट्टराई, अनिल सिंन्हा र प्रकाश राउतको संवैधानिक इजलाशले किसानलाई गाँजा खेती गर्न रोक लगाउनुको कारण देखाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको हो । लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ४ ले गाँजा खेती गर्न लगाएको प्रतिबन्ध संविधानको धारा ४२ को उपधार ४ संग बाजिएको भन्दै रिट दायर भएको थियो ।

रिट निवेदकको तर्फबाट अधिबक्ता रामहरि नेपाल, उद्धवकुमार कार्की, किशोर सापकोटा, रामहरि लोहनी र विराज थापाले बहस गरेका थिए । औषधिजन्य प्रयोगका लागि गाँजाको खेती गर्न कम्पनीलाई अनुमती दिने तर किसानहरुलाई गाँजा खेती गर्ने लगाएको प्रतिबन्ध गैरसंबैधानिक भएको निवेदकको तर्फबाट बहस गर्ने अधिबक्ता रामहरि नेपालले बताए ।

लागुऔषध नियन्त्रण ऐन को दफा ४ को उपदफा १ समेत संविधानको धारा १८ को समानतको हकसंग बाजिएकाले उक्त उपदफा समेत खारेज गर्नु पर्ने अर्का अधिबक्ता रामहरि लोहनीको जिकिर छ । गाँजा खेतीलाई कानूनी दायरामा ल्यायर व्यवसायिक खेती गरि आर्थिक लाभ लिन पाउने हकलाई लागु औषध नियन्त्रण ऐनको दफा ४ ले बन्देज लगाएकाले उक्त कानूनलाई अमान्य घोषणा गर्नु पर्ने अधिबक्ता लोहानीको तर्क रहेको छ ।

लागु औषध नियन्त्रण ऐन २०३३ को दफा ४ को १ मा नेपालको पश्चिमी पहाडी भेगमा प्राकृतिक रुपमा आफै उम्रने जंगली गाँजाको बोटबाट तोकिएको समयसम्मको लागि चरेस उत्पादन गर्न, यस्तो चरेस संग्रह गर्न, राख्ने र खरीद बिक्री गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकारले नियम बनाई व्यस्थागर्न सक्ने छ र सो अनुसार अनुमति पत्र प्राप्त गरी कसैले कुनै काम गर्दा यस दफा अन्तरर्गत अपराध गरेको मानिने छैन भन्ने व्यवस्था छ । उक्त व्यवस्थाले पश्चिम नेपाल बाहेक अन्य क्षेत्रका नागरिक माथि विभेद गरेको र परम्परागत रुपमा गाँजा खेती गर्दै आएका किसानहरुलाई खेती गर्न रोक लगाउने कार्य संबैधानिक हक माथिको हनन् रहेको रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीहरुको जिकिर रहेको छ ।

संविधानको धारा ४२ को उपधारा ४ मा सामाजिक न्यायको हक अन्तरगत प्रत्येक किसानलाई कानून बमोजिम कृषि कार्यका लागि भूमीमा पहुँच, परम्परागत रुपमा प्रयोग र अवलम्बन गरिएको स्थानीय बीउ बिजन र कृषि प्रजातिको छनौट र संरक्षणको हक हुने व्यवस्थाको गरिएकोमा लागु औषध नियन्त्रण ऐन को दफा ४ ले संविधान प्रद्धत्त अधिकार हनन गर्ने गरी बाझिएकाले खारेज हुन पर्ने निवेदकको मुख्य माग दावी रहेका छ । कानूनका विद्यार्थी शिव खड्का, अचुत्तम गौतम, शनिस भण्डारी र शिशिर पोख्रलले उक्त रिट दायर गरेको थिए ।