संसद्मा छलफलबिनै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन पारित गर्न लगेको प्रति मानवअधिकार आयोगले आपत्ति
- March 18, 2023
- 3 years ago
काठमाडौँ — संसद्मा छलफलबिनै संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयकलाई पारित गर्न लागिएको भन्दै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले आपत्ति जनाएको छ । संसद्मा विषयगत समिति बनाएर बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन संशोधन विधेयकमाथि पर्याप्त छलफल गर्न आयोगले सरकार र दलहरूसँग आग्रह गरेको छ ।
फागुन २५ मा संसद्मा दर्ता गरिएको संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस गर्ने तयारी भइरहदा आयोगले असन्टुुष्टि जनाएको हो । संसदिय समितिहरू गठन नभएको अवस्थामा पेस हुन लागेको विधेयक संसद्मा पनि छलफलबिनै पारित हुने देखिएपछि आयोगले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दै असटुष्टि जनाएको हो । पीडित, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रियालाई विश्वसनीय बनाउन पटक–पटक आग्रह गरे पनि सरकार गम्भीर नभएको आयोगको बुझाई छ ।
द्वन्द्वोत्तर मुलुकमा मानवअधिकार उल्लंघनका घटनालाई सम्बोधन गर्ने विधि संक्रमणकालीन न्यायको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यतामध्ये एक विश्वसनीय प्रक्रिया भए पनि नेपालमा संक्रमणकालीन न्यायको प्रक्रिया सुरुदेखि नै विश्वसनीय हुन सकेन मानवअधिकार आयोगको ठहर छ । प्रक्रिया विश्वसनीय भए परिणाम जे–जस्तो आए पनि त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउने र द्वन्द्व समाधान भएको मानिने अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास छ । तर नेपालमा भने प्रक्रिया नै पुरा नगरी द्धन्द्धकालका घटनामा गम्भीर मानव अधिकार उल्लघनका दोषिलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको भन्दै सरकार प्रति शंका गरेको छ ।
