सर्वोच्च अदालतले न्यायाधीशविरुद्ध अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाउन नपाउने फैसला गरेको छ । न्यायाधीश विनोद गौतमले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले न्यायाधीशमाथि अख्तियारले मुद्दा चलाउन नपाउन फैसला गरेका हो । ललितानिवास जग्गा प्रकरणमा अख्तियारले न्यायाधीश गौतमविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो । उक्त मुद्धामा फैसला गर्दै न्यायाधीश माथि मुद्धा दायर गर्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा प्रतिकुल हुने सर्वोच्चल ठहर गरेका हो ।

न्यायाधीशहरू आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले १२ फागुन ०७८ मा दिएको आदेशको पूर्णपाठमा बहाल रहेको अवस्थामा न्यायाधीश विरुद्ध अख्तियारले मुद्धा दायर गर्न नमिल्ने व्याख्या गरिएको हो । फैसलमा भनिएको छ निवेदक न्यायाधीश पदमा नियुक्त हुनुपूर्व निजामती कर्मचारीको हैसियतमा कार्यरत रहे पनि जब अनुसन्धान प्रारम्भ गरियो त्यतिखेर न्यायाधीश भइसकेको अवस्था रहेको छ ।

यस्तोमा संविधान र कानुनले नै भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको विषयमा कारबाही गर्ने अधिकार न्यायपरिषद्लाई प्रदान गरेको छ भने निवेदकले संविधान र कानुनले गरेको व्यवस्थाको संरक्षण पाउँदैन भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल हुँदैन भनिएको छ । अख्तियार संवैधानिक निकाय भए पनि कार्यपालिकी अधिकार प्रयोग गर्ने भएकाले न्यायपालिकासम्बद्ध व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउन नपाउने ठहर सर्वोच्चको छ । कार्यपालिकाको शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले यस्तो अधिकारको प्रयोग न्यायाधीशको विरुद्ध गर्ने र मुद्दा चलाएपछि स्वतः निलम्बित भयौ भनी पत्र लेख्ने कुरा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणाअनुकूल हुने देखिँदैन फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ ।

आदेशमा न्यायपरिषद्को अधिकार क्षेत्र व्याख्या गर्दै संविधानतः न्यायपरिषद्ले नै कुनै न्यायाधीशउपर परेका उजुरीसम्बद्ध मुद्दामा जाँचबुझदेखि कारबाहीसम्मको सिफारिस वा परामर्श दिन सक्ने उल्लेख छ । तर, न्याय सेवाको अधिकृत रहँदाका बखत गरेको कसुरमा मुद्दा चलाउनुअघि न्याय सेवा आयोगसँग पनि परामर्श वा सहमति नलिनु सही नभएको फैसलामा उल्लेख छ । न्यायाधीश गौतम विरुद्ध मुद्दा दायर गरेरको अख्तियारले स्वतः निलम्बन भएको भनेर न्यायपरिषद्लाई पत्राचार गरेको थियो । फैसलामा न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने निकायलाई मात्र कारबाही र निलम्बनको अधिकार रहने उल्लेख छ ।

निलम्बन वा बर्खास्ती गर्न सक्ने र यस्तो अधिकार संविधान र न्यायपरिषद् ऐनले न्यायपरिषद्लाई नै प्रदान गरेको अवस्थामा परिषद्लाई कुनै जानकारी नदिई वा सहमति नलिई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगबाट निवेदकउपर भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धान गर्ने, मुद्दा चलाउने र निलम्बन गर्नेसमेतका कार्यहरू संविधान र कानुनको विपरीत भई अधिकार क्षेत्रविहीन देखिन आयो फैसलामा भनिएको छ । कार्यपालिकी शक्तिको प्रयोग गर्ने निकायले सोझै कारबाही गर्न पाउँछ ।

मुद्दा चलाएपछि न्यायपरिषद्लाई जानकारीसम्म दिए पुग्छ र न्यायाधीश स्वतः निलम्बित हुन्छ भन्नु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणासमेतको विपरीत देखिन आयो भन्ने फैसलाको पूर्ण पाठमा उल्लेख छ । यो फैसला संगै अब कुनै पनि न्याय सेवाको ब्यक्तिले कर्मचारीको रुपमा भ्रष्टाचार गरेर न्यायाधीश नियुक्त भएमा न्यायाधीश वहाल रहेको समयमा न्यायाधीश विरुद्ध अख्तियारले मुद्धा चलाउन नपाउने भएको छ ।