काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले कानूनी शिक्षा अध्ययनका लागि उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गर्न निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

कानूनी शिक्षालाई सर्वसुलभ बनाउन सर्वोच्चले महान्यायाधीवक्ताको नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो । नेपाल ल क्याम्पसमा कानून संकायमा विद्यार्थी भर्ना तथा कोटा लगायतको विषयमा विवाद भएपछि दायर रिटको सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले यस्तो निर्देशसात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की र हरि फुयाँलको इजलासले कानूनी शिक्षाको पाठ्यक्रम, अध्ययन प्रणाली, विद्यार्थी संस्था, प्रवेश परीक्षा र भर्ना, अध्यापकलगायतको पाटोलाई अध्ययन गरी व्यवस्थित गर्न भन्दै आदेश दिएको हो । कानून संकायमा जतिसुकै अंक ल्याएका विद्यार्थी पनि भर्ना हुन थालेपछि एसईई परीक्षामा सी ग्रेडभन्दा राम्रो नतिजा ल्याउने विद्यार्थीलाई मात्रै कानूनमा भर्ना गर्न सर्वोच्चले सुझाब दिएको छ ।

नेपाल कानून व्यवसायी परिषद्को अहिलेको संरचनाले कानूनी शिक्षाको नियमन गर्न नसकेको भन्दै सर्वोच्च अदालतले कानून शिक्षा हेर्ने महाशाखा र त्यसको लागि उच्चस्तरको जनशक्ति र बजेटको व्यवस्था गर्न समेत आदेश दिएको छ । त्यस्तै नेपाल ल क्याम्पसलाई कानूनी शिक्षाको लागि विशिष्टिकृत शिक्षण संस्थाको रूपमा स्थापित गर्न त्रिभुवन विश्वविद्यालयको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
कानून संकाय पढ्ने विद्यार्थीको संख्या अत्यधिक बढ्न थालेपछि क्यम्पसमा मा कोटा तोकि भर्ना नलिएको तथा शैक्षिक गुणस्तर खस्केको भन्दै दायर रिटमा सर्वोच्चले यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।