काठमाडौं – सरकारले सर्वोच्च अदालतमा बढ्दो मुद्दाको चाप घटाउन कानुन संशोधन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । आइतबार कानून मन्त्रालयमा आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालय द्धारा गठित कार्यदलले सर्वोच्चमा मुद्धाको चाप घटाउन करिव दुई दर्जनजति कानुन संशोधन गर्नु पर्ने निष्कर्ष सुनाएको थियो ।

दुई दर्जन कानून संशोधन गरे मुद्धाको भार कम हुने र पुराना मुद्दाको पनि फर्स्यौट चाडो हुने कार्यदलले निष्कर्ष छ । कार्यक्रममा कानून मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बढुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्धाको चाप अत्याधिक भएका करण न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएकाले अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन लागु गर्नु पर्ने बताए ।

छिटो छरितो न्याय सम्पादन गर्न कै लागि आफूले अध्ययन कार्यदल गठन गरेको समेत मन्त्री बढुले बताए । सर्वोच्चमा न्यायाधीशहरुलाई प्रशासनिक जिम्मेवारीमा लगाउँमा समेत न्याय सम्पादनमा ढिलाई भएकाले सकेसम्म न्यायाधीहरुहलाई न्याय सम्पादनमै केन्द्रित गर्ने गरी कानून संशोधन गर्नु पर्ने मन्त्री बढुको भनाई थियो । अध्ययन टोलीको निश्कर्ष अनुसार अहिले सर्वोच्च अदालतले प्रति इजलास वार्षिक ३३ सय मुद्धा हुर्ने पर्ने हुन्छ ।

तर उच्चबाट आउन मुद्धालाई रोक्ने गरी कानूनी व्यवस्था गरे यसको चाप ७ सयको दरले घटन सक्छ । अहिले सर्वोच्चले दैनिक १५ देखि २० वटा मुद्धा एउटा इजलाशले टुग्याउनु पर्ने हुन्छ । जुन सम्भाब देखिदैन ।
मन्त्रालय द्धारा गठित कार्यदलका अनुसार हाल प्रचलनमा रहेका ३४४ वटा ऐन मध्य ४८ वटा ऐनमा अदालतको क्षेत्राधिकारको व्यवस्था छ । ४८ मध्ये कार्यदलले २३ वटा ऐन संशोधन गरेर अदालतको क्षेत्राधिकार पुनर्विचार गर्नुपर्ने निष्कर्ष सहित सुझाव दिएको छ ।

कार्यदलले हाल सर्वोच्च अदालतमा उच्च र जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेमा पक्षले मुद्धा दोहोर्‍याई पाउँ भनी निवेदन दिन पाउँछन् । यस्ता फैसला दोहोर्याई हेर्नु पर्ने मुद्धाले न्यायाधीशहरुको अधिकतम समय खपत हुने गरेको छ । दुई जना न्यायाधीशको फैसलाविरुद्ध परेका निवेदन हेर्न उच्चकै तीनजना नै न्यायाधीशको इजलाबाट मुद्धा दोहोर्या हेर्ने विकल्प अधि सारिएको छ । यसो भयो भने सर्वोच्चको मुद्दाको चाप घट्ने कार्यदलको निष्कर्ष छ । त्यस्तै सात वर्ष वा सो भन्दा बढी कैद र पचास लाख रुपैयाँ भन्दा बढी बिगो भएको मुद्दा मात्रै पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने पनि सुझाब दिइएको छ ।

१० वर्ष वा बढी कैद सजाय हुनसक्ने मुद्दाका आरोपितलाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश विरुद्धका निवेदनले समेत सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको भार बढाएको छ । त्यस्तै राजश्व लगायतका हाल उच्च अदालतबाट हेरिने मुद्धा जिल्लाबाट हेर्न र प्रशासनिक विवादहरु प्रशासकिय अदालतबाटै निरुपण गर्नु पर्ने कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कार्यदलले न्यायाधीश नियुक्ति तथा न्यायाधीशको कार्य क्षमता तथा कार्य सम्पादनको लागि योग्य व्यक्ति नियुक्ति देखि न्यायाधीशलाई अतिरिक्त समयमा काम गराउन र प्रोत्साहन भक्ताको व्यवस्था गर्न सुझाब दिइएको छ । न्याय क्षेत्रमा ढिलो न्याय दिनु न्याय नदिनु सरह हो भन्ने मान्यता छ तर नेपालमा न्याय सम्पादनमा ढिलाई हुँदा एउटा मुद्धामै जीवन बिताउनु पर्ने विडम्बना पूर्ण अवस्था विद्यमान छ ।