काठमाडौँ — बलात्कार आरोपमा जाहेरी दिएकी किशोरीलाई नै साढे तीन वर्ष जेल पठाउने आदेश दिने गरि भएको फैसलाको न्यायपरिषदले अध्ययन गर्ने भएको छ । जाहेरी दिने किशोरी स्वयम्ले अदालतमा बयान दिदा प्रतिकुल बयान गरे पछि न्यायाधीशले ति किशोरीलाई झुठो जोहरी दिएको भन्दै साढे तीन वर्ष कैद गर्ने फैसला भएको थियो । तर अछाम जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नवीनकुमार जोशीले कानूनी व्यवस्थालाई नटेकी उक्त फैसला गरेको भन्दै सो फैसलाको अध्ययन हुने भएको छ ।

आर्थिक प्रलोभन, सामाजिक दबाब वा मानसिक यातनामा परेर पनि पीडितले बयान फेर्न सक्छन् भन्ने हेक्का नगरी फैसला गरेका भन्दै न्याय परिषदले फैसलाको अध्ययन गर्ने भएको छ । न्यायिक विवेक नपुर्‍याएको र अस्तित्वमा नभएको कानूनका आधारमा सजाय तोकेको भन्दै अहिले न्यायधीश जोशीको कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठेको छ । सञ्चारमाध्यममा यस विषयमा समाचार बाहिर आएपछि न्यायपरिषदले फैसला अध्ययन गर्ने भएको हो ।

परिषद्का अनुसार फैसलाको पूर्ण पाठ मगाएर अध्ययन गर्ने तयारी छ । न्यायपरिषदलाई न्यायाधीशले गलत मनसायले फैसला गरे कारवाही गर्ने अधिरकार समेत रहेका हुन्छ । न्याय परिषदको अध्यक्षमा प्रधानन्यायधीश रहने व्यवस्था छ । हाल कामु प्रधानन्यायधीशले उक्त फैसल सम्बन्धित उच्च अदालतबाट प्रतिवेदन मगाएर वा आफै फैसला झिकाएर पनि हेर्न पनि सक्छन् ।

गत माघ १५ गते बिहे गर्न भनेर माग्न आएका अछाम रामारोशनका २० वर्षीय युवाले घर र जंगलमा समेत लगेर शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेको भन्दै अछाम कलमबजारकी १९ वर्षीया किशोरीले प्रहरीमा जाहेरी दिएकी थिइन । घटनामा प्रहरीले अनुसन्धान गरेपछि १० फागुनमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अछाम जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो । मुद्धा दायर भएको ३३ दिनमै फैसला दिँदै न्यायाधीश जोशीले पीडित भनिएकी किशोरीले बयान फेरेको र झुठो जाहेरी दिएको भन्दै पीडित भनिएकी किशोरीलाई नै साढे तीन वर्ष जेल सजाय तोकेका थिए ।

२ कक्षा मात्रै पढेकी किशोरीलाई उनकै घरमा गएर बिहे गर्छु भनी झुक्यानमापारी शारीरिक सम्बन्ध राखेपछि अलपत्र छाडेर हिँडेको भनेर मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयलाई दिएको बयान फेरेर किशोरीले अदालतमा सहमतिमै शारीरिक सम्बन्ध भएको भन्दै बकपत्र दिए किशोरीलाई नै साढे तीन वर्ष जेल तोक्नगरी भफैसला भएको थियो । मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ उपदफा २ को (क) मा झूटो बयान दिएमा तीन महिना सजाय वा पाँच हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ व्यवस्था छ । तर, न्यायाधीश जोशीले भने किशोरीलाई साढे तीन वर्ष जेल सजाय तोकेका छन् । न्यायाधीश जोशीले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ४४ को उपदफा २ को (क) १ अनुसार सजाय तोकी फैसला गरिए पनि संहितामाको उपदफा त्यस्तो व्यवस्था छैन ।

तर मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहितालाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेशमा त्यस्तो दफा थियो । गत मंसिर २३ मा संसद्मा दर्ता भएको ६० दिनसम्म पारित हुन नसकेकाले माघ २३ बाटै उक्त अध्यादेश निष्क्रिय भइसको थियो । सोही निष्क्रिय कानूनलाई टेकेर न्यायाधीश जोशीले उक्त फैसला गरेको देखिएको छ ।

तरअध्यादेश माघ २३ मा खारेज भएको थियो  भने किशोरीको मुद्धा अदालतमा फागुन १० मा दर्ता भएको थियो । किशोरीको बयान अझ त्यसभन्दा पनि पछि भएको थियो । फौजदारी मुद्दामा सजाय गर्दा जहिले पनि कम सजाय हुने अवस्था खोजिन्छ । फौजदारी कानुनको सिद्धान्त नै अपराध हुँदाको बखतको कानूनमा सजाय कम थियो भने त्यही प्रावधान लागू हुन्छ नयाँ घटेर कम सजय तोकिएको छ भने पनि घटेकै सजाय हुन्छ ।

यस मुद्धामा युवतीलाई उक्त सजाय गर्दा स्वच्छ सुनुवाईको मौको नदिई सजाय गरेका देखिन्छ भने अर्को तर्फ युवकले बलात्कार गरेको हो होइन भनेर सुनुवाई गर्नु पर्नेमा किशोरीलाई कैद सजाय गरेको देखिन्छ । त्यस्तै सर्वोच्च अदालतका विभिन्न नजिरलाई हेर्ने हो भने कस्को दबाब, प्रलोभन, ललाइफकाई गर्ने, धम्की, सुरक्षा आदि कारणले पनि पीडितले बयान परिर्वतन गर्न सक्छन् वा फेर्न बाध्य पारिएको हुनसक्छ । त्यसैले पीडितले बयान फेरे पनि घटना स्थल प्रकृति मुचुल्का, अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको बयान, स्वास्थ्य परिक्षण प्रतिवेदन जस्ता प्रमाणले समर्थन गर्छ भने दोषीलाई कारवाही गर्नु पर्छ भन्ने बलात्कार मुद्धाका फैसला तथा नजिर रहेको छ ।