रामेछापलिको खु तामाकोशी गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर खड्कासहित २७ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचारको आरोपमा मुद्धा दायर भएको छ ।
उनीहरु विरुद्ध विशेष अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दायर भएको हो । अध्यक्ष खड्का समेतको मिलेमतोमा उक्त गाउँपालिकाको वडा नं.४ बिजुलीकोट, वडा नं. ५ नागदह र वडा नं. १ दुरागाउँमा विद्युतीकरण गर्ने क्रममा विद्युतीय सामान खरिद गर्दा खरिद समिति नबनाई टेन्डर तथा सूचना जारी नगरी आफू अनुकुलको उपभोक्ता समिति गठन गरी मिलेमतोमा काम गरेका र अनुगमन र प्राविधिक नापजाँच नगरी भुक्तानी दिएर भ्रष्टाचार गरेका अख्तियारको ठहर छ ।

आयोगले मुद्धा दायर गरेका ब्यक्तिहरुमा अध्यक्ष खड्का, तल्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजुप्रसाद न्यौपाने, टंक प्रसाद चौलागाई, लेखापाल दुर्गा बहादुर डिम्दोङ तामाङ, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति, लिखु तामाकोशी गाउँपालिका– ५ साविक नागदह गाविस १ र ५ का अध्यक्ष वेत बहादुर पुँवारसहित कोषाध्यक्ष ममिता श्रेष्ठ र सचिव सुब्बा थापा मगर, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु तामाकोशी गाउँपालिका– ५ साविक नागदह गाविस ६ र ९ का विद्युतीकरण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुनबहादुर तामाङसहित कोषाध्यक्ष करिष्मा परियार र सचिव दलबहादुर तामाङ, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु गाउँपालिका–४, साविक विजुलीकोटका अध्यक्ष होम बहादुर महतसहित कोषाध्यक्ष अनिता श्रेष्ठ र सचिव डिल्लीबहादुर सुनुवार, पाइक कन्सट्रक्सन प्रालि महाराजगञ्जका सञ्चालक अमृत बहादुर तामाङ रहेका छन् ।

यस्तै, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–१ साविक दुरागाउँ गाविस १–३ का अध्यक्ष काजीबाबु थापासहित कोषाध्यक्ष तारा गुरुङ र सचिव युवराज सुनुवार, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–१ साविक दुरागाउँ गाविस ४–६० का अध्यक्ष बुद्धिबहादुर तामाङसहित कोषाध्यक्ष मेनुका खड्का र सचिव अस्मिन रोका, विद्युतीकरण उपभोक्ता समिति लिखु तामाकोशी गाउँपालिका–१ साविक दुरागाउँ गाविस ७–९ का अध्यक्ष प्रचण्ड सुनुवारसहित कोषाध्यक्ष घन्टिकादेवी सुनुवार र सचिव क्याल्बु तामाङ, थप विद्युत प्रसारण योजना उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष अशोककुमार सुनुवार, कोषाध्यक्ष दिलमाया थापा र सचिव प्रकाश सुनुवार, लिखु तामाकोशी गाउँपालिकाका तत्कालीन लेखापाल नोर्बु लामाविरुद्ध पनि आयोगले मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरु सबैलाई अलगअलग बिगो कायम गरी मुद्दा दायर गरिएको हो ।

आयोगका अनुसार कार्यक्षमता नभएका उपभोक्ता समितिहरुसँग विद्युतीकरण जस्तो जटिल प्रकृतिको काम गर्न योजना सम्झौता गरी÷गराई सुरु विनियोजित रकमको जनसहभागिताको अंश र कन्टिन्जेन्सीको रकम समावेश नभएको लागत अनुमानहरु स्वीकृत गरी र अन्य विभिन्न शीर्षकको खर्चबाट गरिएको थप आर्थिक अनियमितता गरेको  अख्तियारको ठहर छ ।